चंपारण में औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्राधिकरण बनाने की मांग तेज

चंपारण में औद्योगिक विकास को लेकर स्थानीय नेताओं और कारोबारियों ने विशेष प्राधिकरण बनाने की मांग तेज कर दी है। पिछले हफ्ते चंपारण जिला मुख्यालय में हुई एक बैठक में पूर्व सांसद, विधायक और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचा बड़े निवेश आकर्षित करने में नाकाम रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार की नई औद्योगिक नीति का लाभ तभी मिलेगा जब एक स्वतंत्र प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और बुनियादी सुविधाएं तेजी से मुहैया कराए। बैठक में शामिल उद्यमियों ने बताया कि पिछले पांच साल में केवल दो छोटे कारखाने लगे, जबकि पड़ोसी जिले मुजफ्फरपुर में दस से अधिक इकाइयां शुरू हुईं। इस अंतर को देखते हुए उन्होंने मांग की कि प्राधिकरण को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ा जाए ताकि फैसले बिना देरी के लिए जा सकें। राज्य सरकार के उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव पर विचार चल रहा है और जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी। हालांकि, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि बिना ग्रामीणों की सहमति के जमीन अधिग्रहण से विवाद बढ़ सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राधिकरण के गठन से पहले जनसुनवाई अनिवार्य की जाए और पर्यावरण प्रभाव आकलन को पारदर्शी बनाया जाए। चंपारण के लोगों को उम्मीद है कि विशेष प्राधिकरण बनने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। अगले महीने विधानसभा सत्र में इस मांग पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार स्रोत: Google News — Champaran (Hindi)