कांग्रेस का यूपीआई एमडीआर पर देशव्यापी आंदोलन, शिवराज ने वीबी-जी राम जी फर्जीवाड़े पर कसा शिकंजा

कांग्रेस ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि यह शुल्क छोटे दुकानदारों और ग्रामीण उद्यमियों की कमाई को घटा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में संसद भवन के सामने धरना दिया, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में ब्लॉक मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार एमडीआर को पूरी तरह वापस ले या फिर इसे न्यूनतम स्तर पर लाए। उधर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी-जी राम जी योजना में सामने आए फर्जीवाड़े पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तत्काल जांच के आदेश देते हुए दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। शिवराज ने कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। दोनों घटनाक्रम आगामी 2026 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस जहां आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को मुद्दा बना रही है, वहीं भाजपा शासित राज्य में भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यूपीआई शुल्क और योजना घोटाला दोनों ही मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार ने अभी तक एमडीआर पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि शुल्क की समीक्षा जारी है। इधर, मध्य प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है और जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। दोनों मामलों पर संसद के अगले सत्र में चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दलों ने भी एमडीआर को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डिजिटल भुगतान को सस्ता रखना जरूरी है, अन्यथा छोटे कारोबारी डिजिटल लेनदेन से दूर हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है। आरबीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों से कहा है कि वे एमडीआर की दरों को पारदर्शी बनाएं और ग्राहकों को शुल्क की जानकारी दें। बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुल्क कम नहीं हुआ तो डिजिटल इंडिया अभियान की गति धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में वीबी-जी राम जी योजना की जांच रिपोर्ट आने तक कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत