डीओपीटी के 177 कैडर रिव्यू पर सीएसएस फोरम ने उठाए सवाल

डीओपीटी ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि उसने केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के 177 कैडर रिव्यू पूरे कर लिए हैं। विभाग ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे अधिकारियों की पदोन्नति और कार्य‑दक्षता में सुधार होगा। सीएसएस फोरम ने इस दावे को तुरंत चुनौती दी। फोरम के प्रवक्ता ने कहा कि केवल कागज़ी आंकड़े दिखाकर उपलब्धि घोषित करना उचित नहीं है। उनके मुताबिक कई कैडर रिव्यू अभी भी अधूरे हैं और उनकी रिपोर्ट 1 431 दिन से लंबित पड़ी है। फोरम ने मांग की कि डीओपीटी लंबित रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और हर कैडर की स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही, फोरम ने कहा कि बिना पूरी पारदर्शिता के अधिकारियों का मनोबल गिरता है और प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ता है। डीओपीटी के अधिकारियों ने फोरम की आपत्तियों पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन सूत्रों के अनुसार विभाग जल्द ही एक विस्तृत ब्यौरा जारी करेगा। इस बीच, कई वरिष्ठ अधिकारी निजी रूप से मानते हैं कि कैडर रिव्यू की प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण संसाधनों की कमी और जटिल प्रक्रियाएं हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत