DoPT ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी यात्रा की अवधि दो साल तक बढ़ाई

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी यात्रा की अवधि दो साल तक बढ़ा दी है। अब कर्मचारी पूर्वोत्तर के सात राज्यों, लद्दाख और अंडमान‑निकोबार की यात्रा एलटीसी के तहत कर सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल एक साल के लिए थी। इस विस्तार से कर्मचारियों को छुट्टी की योजना बनाने में अधिक लचीलापन मिलेगा। वे किसी भी एक वित्त वर्ष में एक बार इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता शर्तें पूरी करते हों। DoPT ने स्पष्ट किया कि मान्य गंतव्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा शामिल हैं। लद्दाख में लेह और कारगिल, अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील द्वीप जैसे प्रमुख स्थल भी सूची में हैं। इस कदम का मकसद न केवल कर्मचारियों को सस्ती छुट्टी देना है, बल्कि सीमावर्ती और द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दो साल की अवधि से यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने मांग की कि भविष्य में और भी दूरस्थ क्षेत्रों को शामिल किया जाए। DoPT ने आदेश में कहा कि यात्रा के लिए टिकट बुकिंग, आवास और अन्य खर्चे एलटीसी नियमों के अनुसार ही मान्य होंगे। कर्मचारियों को यात्रा पूरी होने के बाद दावा प्रस्तुत करना होगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत