गंगा जल संधि पर बिहार के विरोध से बांग्लादेश में चिंता, तारिक सरकार की बढ़ी धड़कन

गंगा नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चल रही संधि एक बार फिर चर्चा में है। बिहार सरकार ने हाल ही में इस समझौते के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि पानी का अधिक हिस्सा बिहार के किसानों और पेयजल योजनाओं के लिए जरूरी है। इस विरोध के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बांग्लादेश का मानना है कि गंगा के निचले हिस्से में पानी की कमी से कृषि, मत्स्य पालन और पेयजल आपूर्ति पर बुरा असर पड़ेगा। तारिक सरकार ने इस मुद्दे को उच्च स्तरीय राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया है। विदेश मंत्रालय ने भारत से स्पष्टीकरण मांगा है और दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों की जल्द बैठक की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता के हित पहले हैं और किसी भी समझौते में उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि बिहार की मांगों को ध्यान में रखते हुए संधि की समीक्षा की जाए। उधर, बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने बताया कि वे भारत के साथ तकनीकी समिति गठित करना चाहते हैं ताकि पानी के वितरण का व्यावहारिक फॉर्मूला निकाला जा सके। दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है, लेकिन समयसीमा तय नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का समाधान केवल संयुक्त निगरानी और पारदर्शी डेटा साझाकरण से संभव है। अगर दोनों देश सहयोग नहीं बढ़ाते तो आने वाले महीनों में तनाव और बढ़ सकता है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)