चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार की कार्रवाई, एक्स मिल दामों में लगभग 20% की कमी

सरकार ने पिछले कुछ महीनों में चीनी की खुदरा और थोक कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी है। इस वृद्धि से उपभोक्ताओं के बजट पर असर पड़ रहा था और खाद्य तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी दबाव बढ़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम, थोक विक्रेताओं और मिलों पर स्टॉक सीमा लगाना है। अब भी कोई इकाई एक निश्चित मात्रा से अधिक चीनी रख नहीं सकती। इससे बाजार में कृत्रिम कमी नहीं पैदा होगी और कीमतों में अनियंत्रित उछाल रोका जा सकेगा। दूसरा कदम, सरकारी बफर स्टॉक से अतिरिक्त चीनी बाजार में डालना है। इस बफर स्टॉक को पिछले वर्ष की अच्छी फसल से तैयार किया गया था और अब इसे नियंत्रित तरीके से जारी किया जा रहा है। तीसरा कदम, निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना है ताकि घरेलू आपूर्ति बनी रहे। इन उपायों का असर जल्दी दिखने लगा है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, एक्स मिल कीमतों में पिछले दो हफ्तों में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एक्स मिल वह कीमत होती है जिसमें मिल थोक खरीदारों को चीनी बेचती है। इस गिरावट से थोक विक्रेताओं को अपने स्टॉक की कीमत कम करके बेचने का लाभ मिल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही खुदरा कीमतों में भी नरमी आएगी। उद्योग जगत ने इन कदमों को मिली-जुली प्रतिक्रिया बताया है। मिल मालिकों का कहना है कि स्टॉक सीमा से उनके उत्पादन की योजना प्रभावित हो सकती है, जबकि किसान संगठनों ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने एमएसपी (Minimum Support Price) को बनाए रखने का वादा किया है ताकि गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य मिलता रहे। उपभोक्ता संगठनों ने राहत की सांस ली है और उन्होंने सरकार से ऐसी निगरानी जारी रखने की अपील की है ताकि कीमतों में अचानक spikes न हों। विश्लेषकों का मानना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा और गन्ना उत्पादन स्थिर रहा, तो चीनी की कीमतें medio‑term में स्थिर रह सकती हैं। सरकार ने कहा कि वह बाजार की निगरानी जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कदम उठाएगी। इस प्रकार, मौजूदा कार्रवाई से दोनों पक्षों — उपभोक्ता और उत्पादक — को संतुलित लाभ मिलने की उम्मीद है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत