सरकारी अफसरों के सोशल मीडिया पर नई आचार संहिता की तैयारी

केंद्र सरकार जल्द ही अपने अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई आचार संहिता ला सकती है। इसके लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें पोस्ट, टिप्पणी और लाइक जैसे हर पहलू को परिभाषित किया जाएगा। अधिकारियों को व्यक्तिगत राय जाहिर करने से पहले विभागीय अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि अनियंत्रित सोशल मीडिया गतिविधि से प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित होती है। पिछले कुछ महीनों में कई वरिष्ठ अफसरों के विवादित पोस्ट सामने आए थे, जिससे सार्वजनिक विश्वास डगमगाया। नई संहिता में राजनीतिक बयानबाजी, धार्मिक टिप्पणी और गोपनीय जानकारी साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। हालांकि, अधिकारी अपने आधिकारिक हैंडल से सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा कर सकेंगे। विभागों को अपने कर्मचारियों को नए नियमों की ट्रेनिंग देने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा शर्तों को स्पष्ट करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत