हाईकोर्ट का फैसला: शादीशुदा बेटी नहीं पाएगी पारिवारिक पेंशन, चिकन नेक की सुरक्षा बढ़ेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हाल ही में एक याचिका का निपटारा करते हुए साफ कर दिया कि पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों के अनुसार केवल अविवाहित बेटी ही इसके हकदार हैं। न्यायाधीश सिद्धार्थ ने तर्क दिया कि शादी के बाद बेटी की आर्थिक जिम्मेदारी उसके पति पर आ जाती है, इसलिए वह माता‑पिता की पेंशन पर दावा नहीं कर सकती। इस निर्णय से केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हजारों परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कई मामलों में अविवाहित बेटियों की ही पेंशन के लिए आवेदन किया जाता था। फैसले के पीछे सरकारी पेंशन नियम, विशेष रूप से सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1972 का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से 'अविवाहित पुत्री' को पात्रता की शर्त बताता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नियमों में कोई ढील नहीं दी जा सकती और विधिवत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। विशेषज्ञों की राय मिली‑जुली है; कुछ इसे नियम का पालन बताते हैं तो कुछ इसे लिंग आधारित भेदभाव मानते हैं। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय ने सिलीगुड़ी स्थित 'चिकन नेक' कॉरिडोर की सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस 22 किलोमीटर चौड़े भू‑खंड में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण भूमि स्थित है। यहां अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती, ड्रोन‑आधारित निगरानी, थर्मल इमेजिंग कैमरे और सेंसर से लैस बाड़बंदी की योजना बनाई गई है। असम राइफल्स और बीएसएफ के जवानों की संख्या में वृद्धि की जाएगी और गांव स्तर पर खुफिया समन्वय समितियों का गठन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन उपायों से अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि 1962 के Sino‑Indian युद्ध में चीन ने इस संकीर्ण भू‑भाग को निशाना बनाया था, जिससे इसकी रणनीतिक कमजोरी उजागर हुई।近年来, यहां से होने वाले अवैध व्यापार में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। नई सुरक्षा व्यवस्था न केवल सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करेगी, बल्कि पूर्वोत्तर के Infrastructural विकास परियोजनाओं को भी गति प्रदान करेगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत