यूएन के नए नक़्शे पर भारत ने पहले समर्थन दिया, फिर जताई आपत्ति

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए नए विश्व मानचित्र के प्रस्ताव पर 164 देशों ने मतदान किया। भारत भी उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस नक़्शे के पक्ष में वोट दिया। प्रस्ताव का मकसद विश्व मानचित्र को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना था। मतदान के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि नक़्शे में कई सीमाएं गलत तरीके से दर्शाई गई हैं। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह नक़्शा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि नक़्शे में जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों को अलग‑अलग दिखाया गया है। इसके अलावा अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के सीमांकन में भी विसंगतियां हैं। इन गलतियों से भारत की आधिकारिक स्थिति के विपरीत तस्वीर बनती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को लिखित आपत्ति भेजी है और मांग की है कि नक़्शे में तत्काल सुधार किया जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा ताकि सहमति बन सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की राजनयिक सतर्कता को दर्शाता है। नक़्शे के विवाद से भविष्य में सीमा संबंधी बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग पर असर पड़ सकता है। पिछले साल भी इसी तरह के एक नक़्शे पर भारत ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने संशोधन किया था। इस बार भी भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह किसी भी गलत चित्रण को स्वीकार नहीं करेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे नक़्शे की विस्तृत समीक्षा करें और आवश्यक सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ तकनीकी वार्ता शुरू करें। भारत की इस प्रतिक्रिया को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने गंभीरता से लिया है। कई देशों ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि सीमा संबंधी मामलों में सटीकता अनिवार्य है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र के मानचित्र विभाग ने कहा है कि वह भारत की आपत्ति की जांच करेगा और आवश्यक सुधार के लिए एक कार्य समूह गठित करेगा। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया