चीन के मुकाबले में भारत की अहमियत घटी, अमेरिका की नई रणनीति

अमेरिका ने लंबे समय तक भारत को चीन के सामने एक अहम साझेदार माना। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह सोच थी कि भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत चीन को रोकने में मदद करेगी। मगर पिछले कुछ वर्षों में हालात तेजी से बदले हैं। बाइडन सरकार ने चीन के साथ सीधी बातचीत और आर्थिक समझौतों पर जोर दिया, जिससे भारत की भूमिका सीमित होती दिख रही है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने क्वाड को मजबूत किया और भारत को हिंद‑प्रशांत रणनीति का केंद्र बनाया। उस समय वाशिंगटन ने नई दिल्ली को रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और खुफिया साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन ट्रंप के जाने के बाद अमेरिकी विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन आया। बाइडन प्रशासन ने चीन के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू की और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग की कोशिश की। इस वजह से वाशिंगटन में कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत अब चीन के मुकाबले उतना उपयोगी नहीं रहा। साथ ही, अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी चीन के खिलाफ एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने अपनी विदेश नीति में लचीलापन दिखाया। वह रूस के साथ रक्षा सौदे जारी रखता है, ईरान से तेल खरीदता है और चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत भी करता है। इस बहुआयामी रुख से अमेरिका को लगता है कि नई दिल्ली पूरी तरह पश्चिमी खेमे के साथ नहीं चलना चाहती। फिर भी, दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा सहयोग जारी है। क्वाड जैसे मंच पर भारत अब भी सक्रिय है और हिंद‑प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बस उनका फोकस बदल गया है। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने जलवायु और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहमति जताई। इससे पता चलता है कि आर्थिक मोर्चे पर अभी भी साझा हित हैं। इसी तरह, 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत ने समुद्री सुरक्षा और तकनीकी मानकों पर नेतृत्व की भूमिका निभाई। अमेरिकी अधिकारी इसे एक सकारात्मक संकेत मानते हैं, भले ही रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल चुकी हों। भविष्य में देखना होगा कि क्या अमेरिका फिर से भारत को चीन के खिलाफ मुख्य साथी बनाएगा या नई रणनीति के तहत दूसरे सहयोगियों पर भरोसा करेगा। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया