JPSC परीक्षा विवाद: रांची में 25 दिन का आंदोलन, हाईकोर्ट की रोक, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी

रांची में JPSC परीक्षा को लेकर पिछले 25 दिनों से छात्र और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का आदेश जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब अभ्यर्थियों ने नई चयन नीति को अनुचित बताया। उन्होंने परीक्षा पैटर्न, आरक्षण नियम और कट‑ऑफ में पारदर्शिता की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दिया और कई बार जिला प्रशासन से बातचीत की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त को एक आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की। आदेश में आरक्षण सीमा बढ़ाने और परीक्षा शुल्क कम करने जैसे प्रावधान शामिल थे। अभ्यर्थियों ने इसे आंशिक जीत माना, लेकिन कई संगठनों ने कहा कि मूल मांगें पूरी नहीं हुईं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री का आदेश संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने 20 अगस्त को अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस फैसले के बाद आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। तब तक भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का असर राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है। अभ्यर्थी अब न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत