विशेष संसद सत्र की तैयारी तेज, परिसीमन विधेयक अब भी एजेंडे में

सरकार ने अगले महीने होने वाले विशेष संसद सत्र की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन विधेयक अब भी एजेंडे में बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते दक्षिणी राज्यों का दौरा किया और वहां के मुख्यमंत्रियों तथा स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। बैठक में शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने राज्यों से कहा कि नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर होगा। दक्षिणी राज्यों के नेताओं ने अपनी चिंताएं जताईं, खासकर जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर को लेकर। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि विशेष सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे जल्द घोषित किया जाएगा। विपक्षी दलों ने पहले ही परिसीमन विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराई है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पिछली परिसीमन प्रक्रिया 1971 की जनगणना पर आधारित थी और तब से लोकसभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। नई जनगणना 2021 में हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। इस वजह से कई राज्य नए परिसीमन को लेकर असमंजस में हैं। शाह के दौरे के बाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने अलग-अलग बयान जारी किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के बावजूद राज्य को सीटें घटने का डर है। केरल ने केंद्र से पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की, जबकि कर्नाटक ने सहयोग का आश्वासन दिया। विशेष सत्र में अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं, जिनमें महिला आरक्षण विधेयक और न्यायिक सुधार संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का इरादा सत्र को छोटा रखते हुए केवल अहम मुद्दों पर चर्चा कराना है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत