कर्नाटक में वंदे मातरम पर रार, सीएम शिवकुमार बोले – फैसला नहीं बदलेगा

कर्नाटक सरकार ने वंदे मातरम गाने के आदेश पर अपना रुख नहीं बदला है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी साफ कहा कि सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी। भाजपा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आदेश संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में सुबह की प्रार्थना के बाद वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। इस आदेश को कई संगठनों ने धार्मिक भेदभाव बताया। शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमारा मकसद राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। किसी भी दबाव में फैसला नहीं बदला जाएगा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि आदेश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी। भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत जल्द ही सुनवाई करेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि आदेश केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है और निजी स्कूलों को इससे छूट है। जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। कुछ लोग इसे देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य इसे जबरन थोपना बताते हैं। भाजपा ने बेंगलुरु में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। पार्टी ने मांग की कि आदेश तुरंत वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राज्यों को संवैधानिक दायरे में रहकर निर्णय लेना चाहिए। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत