कर्नाटक सरकार किसानों के साथ: शिवकुमार के वादे और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की मुख्य बातें

कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बेंगलुरु में किसान सम्मेलन में साफ कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने इस साल के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और फसल बीमा योजना का दायरा विस्तार करने की घोषणा की। शिवकुमार ने ऋण माफी का ऐलान करते हुए बताया कि 2024-25 के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे करीब 45 लाख छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को फसलवार तय करने के लिए एक समिति बनाई गई है जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी। सिंचाई के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कावेरी और तुंगभद्रा नदियों पर नए बांध और नहर परियोजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इससे 12 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकेगी। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने बताया कि रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के संवेदनशील इलाकों को इको‑सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश है। इससे खनन, बड़े निर्माण और कुछ कृषि गतिविधियों पर रोक लग सकती है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों की आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक आय योजनाएं तैयार की जा रही हैं। विपक्ष ने इन घोषणाओं को चुनावी स्टंट बताया है, जबकि किसान संगठनों ने स्वागत करते हुए जल्द क्रियान्वयन की मांग की है। सरकार का दावा है कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होंगी और प्रगति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत