कावेरी जल विवाद: 12 हजार क्यूसेक पर घमासान, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फिर सुनवाई करेगा

कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने दोनों राज्यों को निर्देश दिया कि वे ताजा जल‑उपलब्धता और उपयोग के आंकड़ों के साथ एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने कहा कि 12 हजार क्यूसेक पानी की मात्रा पर दोनों पक्षों के दावे स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए नए आंकड़े जरूरी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी इस मामले में पक्षकार है और उसने पिछले आदेशों के पालन की जानकारी मांगी है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि उसने अपने हिस्से का पानी छोड़ा है, जबकि तमिलनाडु का आरोप है कि उसे निर्धारित मात्रा नहीं मिल रही। किसान संगठनों ने अदालत से अपील की है कि पानी की आपूर्ति नियमित रखी जाए ताकि फसलें प्रभावित न हों। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर कर्नाटक को 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। उस आदेश के बाद भी दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिससे मामला फिर अदालत में आया। अब अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख तय की है ताकि नई रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर डेटा साझा करने से विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है। तब तक दोनों राज्यों के किसान और अधिकारी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत