कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पानी छोड़ने का आदेश दिया, मंत्री बोले- अपनी रणनीति तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के पानी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु को तय मात्रा में पानी छोड़े। यह आदेश दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का ताजा मोड़ है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कर्नाटक को अगले दस दिनों के भीतर निर्धारित जल रिलीज पूरी करनी होगी। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को जल बंटवारे के स्थायी समझौते पर बातचीत जारी रखने को कहा। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी, लेकिन साथ ही अपनी कानूनी रणनीति भी तैयार कर रही है। मंत्री ने बताया कि राज्य की टीम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रही है। कावेरी जल विवाद कई दशकों से चल रहा है। 1990 के दशक में हुए समझौते के बावजूद पानी की मात्रा पर मतभेद बने रहे। पिछले साल भी तमिलनाडु ने कम पानी मिलने पर विरोध जताया था, जिसके बाद मामला फिर अदालत पहुंचा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह किसानों के लिए राहत की बात है। उन्होंने कर्नाटक से अपील की कि वह आदेश को जल्द लागू करे ताकि सिंचाई प्रभावित न हो। आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के अधिकारी बैठक करेंगे और पानी के बंटवारे की व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है, जिससे विवाद का स्थायी समाधान निकल सके। इससे पहले 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे पूरी तरह लागू नहीं किया। तब अदालत ने अवमानना की चेतावनी दी थी। कर्नाटक के किसान संगठनों ने आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि अपने खेतों के लिए पानी की कमी पहले से ही गंभीर है। वे मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और दोनों राज्यों के लिए समान जल नीति बनाए। केंद्र ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा रही है। यह समिति दोनों राज्यों के दावों की जांच करेगी और एक समान बंटवारे का फॉर्मूला सुझाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत