केरल अब आधिकारिक रूप से ‘केरलम’, संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नाम परिवर्तन प्रभावी

केरल का आधिकारिक नाम आज से ‘केरलम’ हो गया है। राज्य सरकार ने 2025 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद केंद्र ने संसद में बिल पेश किया और दोनों सदनों ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने 20 अगस्त 2026 को अपनी सहमति दी। आज 25 अगस्त को गजट में अधिसूचना जारी हुई। नाम बदलने का मकसद मलयालम उच्चारण को सही करना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह जनभावना का सम्मान है। विपक्ष ने भी इस कदम का स्वागत किया। नए नाम का उपयोग सभी सरकारी दस्तावेजों में होगा। स्कूलों, अस्पतालों और सड़क संकेतों में भी बदलाव होगा। केंद्र ने राज्यों को नाम परिवर्तन की प्रक्रिया समझाई। यह पहला मौका है जब किसी राज्य का नाम संसद की मंजूरी से बदला गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलने का अधिकार केंद्र को है। इससे पहले 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय नाम तय हुआ था। मलयालम में ‘केरलम’ का अर्थ ‘नारियल की भूमि’ होता है। नए नाम से पर्यटन और ब्रांडिंग को भी फायदा मिलेगा। केंद्र ने अधिसूचना में स्पष्ट किया कि पुराने नाम का उपयोग अवैध नहीं होगा, पर नया नाम आधिकारिक होगा। राज्य के सभी विभागों को 30 दिन में नए लेटरहेड छापने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड भी अपडेट किए जाएंगे। विपक्षी दलों ने भी संसद में बिल का समर्थन किया, क्योंकि यह जनभावना के अनुरूप था। कुछ विद्वानों ने कहा कि नाम परिवर्तन से सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। हालांकि, कुछ व्यापारियों को पुराने नाम वाले दस्तावेजों को बदलने में खर्च आएगा। सरकार ने इसके लिए सहायता योजना भी घोषित की है। आने वाले दिनों में नए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में भी ‘केरलम’ लिखा जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जनता से अपील की गई है कि वे नए नाम का प्रयोग करें। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत