खरगे ने मोदी को पत्र लिख परिसीमन प्रस्ताव सभी दलों से साझा करने की मांग की

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने परिसीमन आयोग के प्रस्ताव को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा करने की मांग की है। खरगे ने पत्र में लिखा कि परिसीमन की प्रक्रिया संविधान के अनुरूप पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और इसे केवल सरकारी स्तर पर तैयार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2026 की जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होने वाला है, इसलिए विपक्षी दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और नागरिक समाज की राय लेना अनिवार्य है। पत्र में खरगे ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे सभी दलों की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पर खुली चर्चा करें और व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे किसी एक दल के हित में नहीं मोड़ा जा सकता। पार्टी प्रवक्ता ने संसद में भी इस मुद्दे पर खुली बहस कराने की अपील की और कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि सीमाओं का नया खाका कैसे तैयार हो रहा है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिसीमन आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और उसकी रिपोर्ट समय पर संसद के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस की मांग को राजनीतिक हथकंडा बताते हुए दावा किया कि सरकार पहले ही सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। खरगे ने यह भी याद दिलाया कि पिछला परिसीमन 2002 में हुआ था और तब से जनसंख्या में बड़ा परिवर्तन आया है, खासकर उत्तरी राज्यों में। उन्होंने कहा कि असंतुलित सीमा पुनर्निर्धारण से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है, जो संघीय ढांचे के लिए खतरा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि वह परिसीमन आयोग के साथ समन्वय बनाकर निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करे। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर मांग की कि प्रस्ताव का मसौदा सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता और मीडिया उसकी समीक्षा कर सकें। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत