मणिपुर-म्यांमार सीमा पर 2028 तक बाड़बंदी पूरी होगी, विधानसभा में उठा मुद्दा

मणिपुर विधानसभा में सोमवार को सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने बताया कि म्यांमार से लगी 398 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़बंदी का काम 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह घोषणा तब आई जब विपक्ष ने मोरेह और आसपास के इलाकों में बढ़ती घुसपैठ और तस्करी पर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि खुली सीमा से न केवल अवैध हथियार बल्कि मादक पदार्थ भी आ रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पहले चरण में 120 किलोमीटर बाड़ पहले ही लग चुकी है। बाकी हिस्से के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से धनराशि मंजूर हो चुकी है और निर्माण एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। सीमा पर बाड़बंदी के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त बीएसएफ चौकियां भी स्थापित की जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे सीमा पार से होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। स्थानीय लोग भी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। मोरेह के व्यापारी ने कहा कि बाड़ लगने के बाद कारोबार में स्थिरता आएगी और सुरक्षा बलों की तैनाती से आम जनता को राहत मिलेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल बाड़ से समस्या हल नहीं होगी। उन्हें लगता है कि खुफिया तंत्र मजबूत करने और सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि सरकार समय‑समय पर प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। अगले सत्र में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। केंद्र ने इस परियोजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें से 400 करोड़ रुपये पहले चरण के लिए जारी हो चुके हैं। शेष राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। पर्यावरणविदों ने बाड़बंदी के दौरान वन्यजीव गलियारों को प्रभावित न करने की मांग की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि निर्माण योजना में वन विभाग की सहमति ली जाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत