मनोज जरांगे ने 58 लाख मराठों के लिए कुनबी प्रमाणपत्र की मांग तेज की

महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए कुनबी प्रमाणपत्र की मांग फिर तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा है कि सरकार के पास मौजूद 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर ही प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। जरांगे ने स्पष्ट किया कि ये रिकॉर्ड पहले से ही सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं और इन्हें नकारना मराठा समुदाय के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार डेटा को कम करने या उसे बदलने की कोशिश करेगी तो पूरे राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा। पिछले महीने ही राज्य सरकार ने एक समिति बनाकर मराठा आरक्षण की समीक्षा शुरू की थी। जरांगे का आरोप है कि समिति की रिपोर्ट में 58 लाख पात्र लोगों के नाम जानबूझकर छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को बेवजह परेशानी न हो। राज्य के कई जिलों में मराठा संगठनों ने जरांगे के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रमुख शहरों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय इस मांग पर विचार कर रहा है और जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। जरांगे ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत