जरांगे 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर अड़े, सरकार ने बढ़ाया पैनल का कार्यकाल

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। जरांगे का कहना है कि सरकार ने कुनबी जाति के ऐतिहासिक दस्तावेज़ जुटाने के लिए बनाई गई समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है, लेकिन इससे मांग पूरी नहीं होती। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने इस समिति को छह महीने का समय दिया था। अब उसका कार्यकाल तीन महीने और बढ़ा दिया गया है। जरांगे ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने तक वे आंदोलन नहीं रोकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि सरकार मराठा समाज की चिंताओं को समझती है और समिति की सिफारिशों पर तेज़ी से अमल करेगी। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाना केवल समय खरीदने की कोशिश है। जरांगे के समर्थक पहले ही मुंबई, पुणे और नागपुर में धरना दे चुके हैं। वे मांग कर रहे हैं कि मराठा समुदाय को OBC श्रेणी में शामिल किया जाए। सरकार ने अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समिति की रिपोर्ट आने तक तनाव बना रह सकता है। इससे पहले 2023 में भी जरांगे ने 15 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद सरकार ने कुनबी रिकॉर्ड जुटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया था, तब से राज्य सरकार नए कानूनी रास्ते तलाश रही है। जरांगे का दावा है कि कुनबी दस्तावेज़ मिलने पर मराठा को OBC का दर्जा मिल सकता है, जिससे आरक्षण का रास्ता खुलेगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी आंदोलन तेज़ हो रहा है, किसान संगठनों ने जरांगे का समर्थन किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि समिति की अंतिम रिपोर्ट 30 सितंबर तक सौंपी जाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत