मोतिहारी में करोड़ों के प्री-फैब भवन बेकार, जांच के आदेश

मोतिहारी जिले में प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक से बने कई भवन महीनों से बेकार पड़े हैं। इनके निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन कोई भी विभाग इन्हें लेने को तैयार नहीं। स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी है। जिला मुख्यालय समेत कई प्रखंडों में ये ढांचे खड़े किए गए थे। योजना थी कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी दफ्तर यहां चलें। मगर संबंधित विभागों ने इन्हें मानकों के विपरीत बताकर हाथ खींच लिए। नतीजा — भवन धूप-बारिश झेलते खराब हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई है। टीम को हफ्ते भर में रिपोर्ट देनी है। डीएम ने कहा कि दोषी पाए जाने पर इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कार्रवाई तय है। साथ ही इन भवनों का सदुपयोग कैसे हो, इसका खाका भी तैयार होगा। विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। राजद और कांग्रेस नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। वहीं सत्ताधारी दल के विधायक कहते हैं कि तकनीकी खामियां दूर कर भवनों को उपयोगी बनाया जाएगा। प्री-फैब तकनीक कम समय और लागत में टिकाऊ निर्माण के लिए जानी जाती है। बिहार के कई जिलों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। मोतिहारी में ही पूर्व में बने कुछ प्री-फैब स्कूल भवन आज भी चल रहे हैं। लेकिन इस बार प्लानिंग और क्रियान्वयन में चूक हुई। अधिकारी अब नए सिरे से सर्वे करा रहे हैं। तय होगा कि किस भवन को किस विभाग को दिया जाए। मरम्मत पर आने वाला खर्च भी बजट में जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही ये ढांचे जनता के काम आएंगे।