पनीर मिलावट: NHRC ने केंद्र, राज्यों और FSSAI को नोटिस भेजा; TMC सांसद ने नादिया प्रशासन पर लगाया आरोप

एनएचआरसी ने डेयरी पनीर में मिलावट की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि मिलावट रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नादिया जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों ने मिलावटी पनीर की बिक्री रोकने में ढिलाई बरती। उन्होंने कहा कि जिले में कई डेयरी प्लांट बिना लाइसेंस चल रहे हैं और उनकी नियमित जांच नहीं हो रही। एफएसएसएआई ने जवाब में बताया कि वह राज्यों के साथ मिलकर नमूने जुटा रहा है और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। नियामक ने यह भी स्पष्ट किया कि मिलावट रोकने के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। एनएचआरसी के नोटिस के बाद कई राज्यों ने अपने खाद्य सुरक्षा विभाग को अलर्ट किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ने तत्काल छापेमारी शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक छापों में कई टन मिलावटी पनीर जब्त किया गया और कई कारखाने सील किए गए। उपभोक्ता संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और मांग की है कि दोषी डेयरी मालिकों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की व्यवस्था को मजबूत किया जाए और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि पनीर जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं में मिलावट स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि पैकेट पर एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर और निर्माण तिथि जरूर जांचें। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत