एनआईए को नहीं मिले ठोस सबूत, म्यांमार ड्रोन केस में 7 विदेशियों के खिलाफ जांच जारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने म्यांमार में ड्रोन युद्ध से जुड़े एक मामले में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने दिल्ली की एक विशेष अदालत को बताया कि गिरफ्तार सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। मामला म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमलों से जुड़ा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि कुछ विदेशी नागरिक म्यांमार में सक्रिय विद्रोही गुटों को ड्रोन तकनीक और प्रशिक्षण मुहैया करा रहे हैं। आशंका थी कि इसका इस्तेमाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों के लिए हो सकता है। इसी आधार पर एनआईए ने जांच शुरू की और सातों विदेशियों को हिरासत में लिया गया। अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में एनआईए ने स्पष्ट किया कि अब तक की पड़ताल में ऐसा कोई दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य या गवाह सामने नहीं आया जो इन विदेशियों को सीधे तौर पर भारत विरोधी साजिश से जोड़ता हो। एजेंसी ने कहा कि म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध के हालात में ये लोग ड्रोन संचालन और तकनीकी सहायता के काम में लगे थे, लेकिन इसका मकसद भारत को निशाना बनाना था, इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। हालांकि एनआईए ने यह भी साफ किया कि जांच बंद नहीं हुई है। एजेंसी म्यांमार के विद्रोही गुटों, उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और ड्रोन सप्लाई चेन की गहरी पड़ताल कर रही है। साइबर फोरेंसिक, कॉल डिटेल और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है। एनआईए ने अदालत से और वक्त मांगा है ताकि सभी पहलुओं की तह तक पहुंचा जा सके। कानूनी जानकारों के मुताबिक ठोस सबूत के अभाव में इन विदेशियों को लंबे समय तक हिरासत में रखना मुश्किल होगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में एजेंसियां हर कोण से जांच पूरी करना चाहती हैं। विदेश मंत्रालय भी अमेरिका और यूक्रेन के दूतावासों के संपर्क में है ताकि राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन हो। पूर्वोत्तर के सुरक्षा हालात को देखते हुए ड्रोन तकनीक का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। एनआईए की यह जांच भले ही अभी किसी नतीजे पर न पहुंची हो, लेकिन इसने सीमापार से तकनीकी खतरों की नई तस्वीर सामने रखी है।