पाकिस्तान ने सरकारी ईंधन 50% घटाया, दौरों‑दावतों पर रोक

पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही है और सरकार ने खर्च घटाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुआई में कैबिनेट ने सरकारी वाहनों के ईंधन को 50 फ़ीसदी कम करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे, सरकारी दावतें और अनावश्यक यात्राएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम बजट घाटे को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। हालांकि आम जनता पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल‑डीजल की कीमतें बाजार के हिसाब से ही तय होती रहेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल ईंधन कटौती से आर्थिक संकट हल नहीं होगा; ढांचागत सुधार और राजस्व बढ़ाने के उपाय भी ज़रूरी हैं। सरकार ने नए कर प्रस्तावों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण पर भी चर्चा शुरू कर दी है। अगर ये उपाय समय पर लागू हुए तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अगली किश्त मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पिछले साल भी सरकार ने ईंधन सब्सिडी घटाई थी, लेकिन उसका असर सीमित रहा क्योंकि तेल की वैश्विक कीमतें फिर से बढ़ गईं। इस बार कटौती के साथ‑साथ सरकारी विभागों को ऊर्जा बचत के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। विपक्ष ने इसे जनता पर बोझ डालने की कोशिश बताया और संसद में बहस की मांग की है। आम नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, खासकर बिजली कटौती और रोज़गार की कमी को लेकर। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व