चुनाव नहीं लड़तीं लेकिन करोड़ों का चंदा लेती हैं पेपर पार्टियाँ

भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों की तादाद लगातार बढ़ रही है, पर कई दल चुनावी मैदान में कदम भी नहीं रखते। बीबीसी हिंदी की टीम ने निर्वाचन आयोग के वार्षिक रिकॉर्ड और आयकर विभाग के चंदा विवरणों को खंगाला, तो पता चला कि सैकड़ों ऐसे दल हैं जो पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में कभी उम्मीदवार नहीं उतारे, फिर भी उनके खातों में करोड़ों रुपये का चंदा जमा हो गया है। पड़ताल के अनुसार 2019‑20 से 2022‑23 के दौरान लगभग तीन सौ पंजीकृत दलों ने अपने वार्षिक रिटर्न में 100 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा दिखाया। इनमें से अधिकतर ने न तो लोकसभा चुनाव में किसी सीट पर उम्मीदवार खड़े किये और न ही किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में भाग लिया। परंतु इन दलों के चंदा विवरण में बड़े कारोबारी घरानों, व्यापारिक संघों और कुछ अज्ञात स्रोतों से मिली रकम का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक दल का पंजीकरण करना आसान बनाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी भी समूह को पंजीकृत कराने के लिए बस सौ सदस्य होना जरूरी है और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। पंजीकरण के बाद दल को आयकर अधिनियम की धारा 13A के तहत कर छूट मिल जाती है और वह कानूनी रूप से चंदा ले सकता है। लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं कि पंजीकृत दल वास्तव में किसी भी चुनावी गतिविधि में लिप्त है या नहीं। इस खामी का फायदा उठाकर कुछ लोग काले धन को सफ़ेद करने का रोज़गार बना रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने बीबीसी से कहा, "पंजीकरण सरल है, जवाबदेही नहीं। इससे धन शोधन का रास्ता खुलता है।" वहीं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के संस्थापक जगदीप छोकर का मानना है कि ऐसी पार्टियां चंदे के नाम पर 'मनी लॉन्ड्रिंग' का जरिया बन सकती हैं। निर्वाचन आयोग ने 2022 में 284 दलों को लगातार दो चुनावों में नहीं लड़ने पर 'निष्क्रिय' घोषित किया था, पर संख्या फिर से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों में एक वार्षिक समीक्षा और वास्तविक चुनावी उपस्थिति का प्रमाण जोड़ना आवश्यक है, ताकि चंदा लेने की छूट केवल सार्थक दलों तक सीमित रहे। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया