सेमीकंडक्टर फैक्टरी लगाना अब आसान: पीयूष गोयल की जापान यात्रा से बड़ी राहत

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी हालिया जापान यात्रा के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत सेमीकंडक्टर फैक्टरी लगाने के लिए मंजूरी प्रक्रिया में बड़ी छूट दी जाएगी, जिससे उद्यमियों को लंबी कागजी कार्रवाई और अनेक विभागीय अनुमतियों से मुक्ति मिलेगी। इस कदम से निवेशकों को तेजी से परियोजना शुरू करने में मदद मिलेगी और विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। गोयल ने जापानी सरकार और प्रमुख चिप कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और संयुक्त शोध केंद्र स्थापित करने के समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों देश सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, टेस्टिंग, पैकेजिंग और उन्नत सामग्री के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिससे भारत की घरेलू क्षमता मजबूत होगी। सरकार ने विदेशी निवेशकों को टैक्स छूट, सस्ती बिजली, जल आपूर्ति और भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने का वादा किया है। उद्योग संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सरल मंजूरी प्रक्रिया से भारत वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में एक भरोसेमंद भागीदार बन सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात निर्भरता कम होगी और रणनीतिक क्षेत्रों जैसे रक्षा, दूरसंचार और ऑटोमोटिव को स्थिर आपूर्ति मिलेगी। सरकार अगले छह महीने में विस्तृत दिशानिर्देश और ऑनलाइन सिंगल‑विंडो पोर्टल लॉन्च करेगी, ताकि कंपनियाँ जल्द से जल्द उत्पादन शुरू कर सकें। इसके अलावा, जापान के साथ सेमीकंडक्टर मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन पर भी सहमति बनी है, जो निर्यात बाजार में भारतीय चिप्स की स्वीकार्यता बढ़ाएगी। नीति आयोग के अनुसार, 2027 तक भारत में कम से कम पांच बड़े सेमीकंडक्टर फैब संचालित हो सकते हैं, जिससे लगभग दस लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर पर भूमि, पानी और बिजली की सुविधाओं को तेजी से मुहैया कराएं ताकि परियोजनाओं में देरी न हो। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत