पीएम मोदी: 40 हजार नियम हटे, 1500 कानून खत्म; भारत परमिशन राज से बाहर

पीएम मोदी ने गुरुवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने पिछले कुछ साल में 40 हजार नियम हटा दिए हैं और 1500 कानून खत्म कर दिए हैं। उन्होंने इसे ‘परमिशन राज’ से मुक्ति की ओर बड़ा कदम बताया। मोदी ने कहा कि अब किसी भी गतिविधि पर तब तक रोक नहीं लगेगी जब तक कोई कानून उसे प्रतिबंधित न करे। इस नीति का मकसद कारोबारियों और आम नागरिकों को बेवजह की मंजूरी प्रक्रिया से छुटकारा दिलाना है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इन सुधारों के बाद विदेशी निवेशक भारत को वृद्धि का एक चमकीला बिंदु मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएँ भारत की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रही हैं। सरकार ने पिछले छह वर्षों में कई पुराने कानूनों को निरस्त किया है, जिनमें लाइसेंस राज के दौर के नियम शामिल थे। नए नियमों के तहत अब केवल वही शर्तें लागू होंगी जो स्पष्ट रूप से कानून में लिखी गई हैं। इससे स्टार्ट-अप, छोटे उद्योग और ग्रामीण उद्यमियों को तेजी से काम शुरू करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों की संख्या घटने से प्रशासनिक खर्च भी कम होगा। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि केवल नियम हटाना पर्याप्त नहीं, कार्यान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी पुराने कानूनों की समीक्षा की जाएगी। मोदी ने यह भी कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत लगातार सुधार कर रहा है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। आईएमएफ ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025-26 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ऑनलाइन मंजूरी पोर्टल शुरू किए हैं, जिससे कागजी काम कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए नियमों से स्वयं सहायता समूहों को बैंक कर्ज मिलना आसान हुआ है। आने वाले महीनों में सरकार और राज्यों के साथ मिलकर लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना है। इससे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत