पीएम मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ बयान पर सीजेपी सौरव दास ने उठाए सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी सोच नक्सलियों जैसी है। इस बयान पर संविधानिक न्याय पीठ (सीजेपी) के सदस्य सौरव दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सवाल पूछना लोकतंत्र का बुनियादी हक है, न कि किसी अपराध की निशानी। सौरव दास ने आगे जोड़ा कि आज हर जिले में एक जंतर-मंतर पैदा हो रहा है। लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार को जवाबदेह बना रहे हैं। उन्होंने चेताया कि ऐसे बयान से आम नागरिकों में डर बैठता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा असर पड़ता है। संविधान की मर्यादा का पालन करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। विपक्षी दलों ने भी इस टिप्पणी की निंदा की है। कांग्रेस, तृणमूल और अन्य पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक भाषा का ध्यान रखना चाहिए। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेज़ी से फैल रहा है और लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस तरह के बयान से लोकतांत्रिक संवाद कमज़ोर होता है और नागरिकों का भरोसा टूटता है। आगे देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ‘दिमागी नक्सल’ जैसा शब्द किसी नागरिक को अपराधी ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बयान को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद ऐसी भाषा बोलते हैं, तो यह आम आदमी को चुप कराने का संकेत देता है। पिछले कुछ वर्षों में जंतर-मंतर जैसे विरोध स्थल देश भर में उभरे हैं, चाहे वह किसान आंदोलन हो या छात्र प्रदर्शन। ये स्थान लोकतांत्रिक आवाज़ के प्रतीक बन चुके हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत