पंजाब SIR में नागरिकता जांच पर पूर्व राजदूत नवदीप सूरी का सवाल: आम आदमी का क्या होगा?

पूर्व भारतीय राजदूत नवदीप सूरी ने पंजाब सरकार की स्टेट आइडेंटिटी रजिस्टर (SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि तीन देशों में भारत के राजदूत रहने के बावजूद उनकी नागरिकता पर संदेह किया जा रहा है। सूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि SIR के तहत दस्तावेज़ जमा करने के बाद भी उन्हें बार‑बार अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर एक पूर्व राजनयिक को इतनी मुश्किल आ रही है, तो आम नागरिक का क्या होगा। पंजाब सरकार ने SIR को नागरिकता और निवास की पुष्टि के लिए अनिवार्य किया है। प्रक्रिया में आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि सिस्टम में तकनीकी खामियों के कारण वैध दस्तावेज़ भी अस्वीकृत हो रहे हैं। सूरी ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय और पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने मांग की कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और अपील का सरल तंत्र दिया जाए। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने सरकार पर नागरिकों को परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि सत्ताधारी दल ने कहा कि SIR राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और जल्द ही खामियां दूर की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल पहचान प्रणाली में डेटा मिलान की गड़बड़ियां आम हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ मानवीय समीक्षा भी रखी जाए ताकि गलत अस्वीकृति न हो। नवदीप सूरी का मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कई यूज़र्स ने अपने अनुभव साझा किए हैं और मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द समाधान निकाले। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत