सितंबर मध्य में संसद का विशेष सत्र संभव, परिसीमन पर फैसला कैबिनेट विस्तार के बाद

संसद का विशेष सत्र सितंबर के मध्य में बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मध्य एशिया के दौरे पर हैं और उनके लौटने के बाद इस मुद्दे पर गहन चर्चा होगी। कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पहले से चल रही है और माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। विपक्ष ने इस कदम को चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम बताया है। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि परिसीमन का मसला संवेदनशील है और इसे बिना व्यापक सहमति के आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। सरकार का पक्ष है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जानी चाहिए ताकि अगले आम चुनाव में नए निर्वाचन क्षेत्र लागू हो सकें। कैबिनेट विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में परिसीमन के साथ‑साथ आर्थिक सुधारों और सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विशेष सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि सत्र दो‑तीन दिन का हो सकता है। इस दौरान परिसीमन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विशेष सत्र का समय चुनावी रणनीति से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि परिसीमन के बाद सीटों का पुनर्वितरण कई राज्यों में सियासी समीकरण बदल सकता है। सरकार ने अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन संसदीय सूत्रों का कहना है कि तैयारी अंतिम चरण में है। अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक दायरे में ही पूरी की जाएगी। उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। चुनाव आयोग ने भी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है और जल्द ही अपनी टिप्पणियां संसद को सौंपेगा। विशेष सत्र के दौरान अन्य विधेयक जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संशोधन भी चर्चा में आ सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभापतियों ने सदस्यों को सत्र की संभावित तारीखों के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत