हूती हमलों से घिरा सऊदी, पाकिस्तान-तुर्किये ने खींचे हाथ — मक्का समझौते पर उठे सवाल

यमन के हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब के तेल ठिकानों, हवाई अड्डों और शहरी इलाकों पर ड्रोन व मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। रियाद की वायु रक्षा प्रणाली ज्यादातर हमले नाकाम कर रही है, लेकिन कुछ मिसाइलें निशाने पर लगी हैं। इससे खाड़ी में तनाव चरम पर है। सवाल उठ रहा है कि 2019 में मक्का में हुए इस्लामी देशों के शिखर सम्मेलन में बने 'मक्का समझौते' का क्या हुआ? उस वक्त 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नेताओं ने सऊदी की हिफाजत का संकल्प लिया था। पाकिस्तान और तुर्किये भी उनमें शामिल थे। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और बड़ी फौज है। तुर्किये नाटो का सदस्य है और क्षेत्र में मजबूत सैन्य ताकत रखता है। फिर भी दोनों ने सऊदी को सीधी सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद का तर्क है कि वह यमन के गृहयुद्ध में किसी तरफ नहीं जाएगा। 2015 में भी पाकिस्तानी संसद ने सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। पाकिस्तान ईरान से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता, जो हूतियों का मुख्य समर्थक है। साथ ही, आर्थिक संकट और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों ने फौज का ध्यान बंटा रखा है। अंकारा का रुख अलग है। राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को सुन्नी दुनिया का रहनुमा दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुर्किये सीरिया, लीबिया और काला सागर में पहले से उलझा है। नाटो सहयोगियों खासकर अमेरिका से रिश्ते नाजुक दौर में हैं। सऊदी से तुर्किये के रिश्ते 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद से ठंडे हैं। जानकार मानते हैं कि मक्का समझौता महज प्रतीकात्मक था। उसमें कोई बाध्यकारी सैन्य प्रावधान नहीं था। इस्लामी एकता के नारे असल भू-राजनीति के सामने टिक नहीं पाते। सऊदी अब अमेरिकी सुरक्षा छतरी और अपनी वायु रक्षा पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। हूती हमले रुकते नहीं दिखते। ईरान का समर्थन जारी है। ऐसे में खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था का नया खाका खींचा जा रहा है — जिसमें इस्लामी भाईचारे की जगह राष्ट्रीय हित हावी हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व