सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: 22 आरोपियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में नया मोड़ आया है। 22 आरोपियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच एजेंसियों ने सबूतों को नजरअंदाज किया और गवाहों को धमकाया। मामला 2005 का है जब गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को एनकाउंटर में मार गिराया था। बाद में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और कई पुलिस अधिकारियों समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया। 2018 में निचली अदालत ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। याचिका में कहा गया है कि अदालतों ने सीबीआई की चार्जशीट और गवाहों के बयानों को सही ढंग से नहीं परखा। याचिकाकर्ता ने नए सबूत पेश करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा। इस केस पर राजनीतिक दलों की भी नजर है। विपक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया की विफलता बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अगर कोर्ट नए सबूतों पर विचार करता है तो कई बड़े नाम फिर से कठघरे में आ सकते हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत