सोन नदी जल बंटवारा: बिहार-झारखंड 25 साल पुराना विवाद सुलझा

सोन नदी के पानी को लेकर बिहार और झारखंड के बीच 25 साल से विवाद चल रहा है। नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर गंगा में मिलती है। 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद दोनों राज्यों ने नदी के जल का बंटवारा तय नहीं किया। पुराने समझौते केवल अविभाजित बिहार के लिए थे और नए राज्य की जरूरतें उनमें शामिल नहीं थीं। केंद्र सरकार ने 2018 में एक त्रिपक्षीय समिति बनाई जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, बिहार और झारखंड के अधिकारी शामिल थे। समिति का काम नदी के जलग्रहण क्षेत्र, सिंचाई जरूरत और पेयजल मांग का अध्ययन करना था। समिति ने कई दौर की बैठकों के बाद एक फॉर्मूला तैयार किया। इसमें नदी के बहाव क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व और मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं को आधार बनाया गया। हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फॉर्मूले पर सहमति जताई और एक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में अंतिम रूप दिया गया। समझौते के मुताबिक बिहार को नदी के कुल पानी का लगभग 60 फीसदी और झारखंड को 40 फीसदी मिलेगा। बंटवारा वार्षिक औसत बहाव के आधार पर तय किया गया है। इससे बिहार के गया, औरंगाबाद और रोहतास जिलों की सिंचाई योजनाओं को फायदा होगा। झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए अधिक पानी मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों राज्यों के बीच तनाव कम करेगा और नदी के संरक्षण पर ध्यान देगा। साथ ही भविष्य में जल विवाद रोकने के लिए संयुक्त निगरानी तंत्र बनेगा। अब दोनों राज्य सरकारें समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त निगरानी समिति बनाएंगी। समिति हर छह महीने पर जल उपयोग की समीक्षा करेगी। समझौते के बाद किसानों और नागरिक संगठनों ने राहत की सांस ली है। उन्हें उम्मीद है कि पानी की किल्लत दूर होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)