चीनी के दाम फिर चढ़े, इथेनॉल नीति पर बहस

चीनी के दाम फिर चढ़ने लगे हैं। बाजार में खुदरा भाव 44 रुपये किलो के पार चला गया है। व्यापारी बताते हैं कि गन्ने की पेराई सीजन खत्म होने के बाद स्टॉक कम हुआ है। साथ ही इथेनॉल बनाने के लिए चीनी मिलों को अधिक गन्ना भेजा जा रहा है। इस वजह से घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि इथेनॉल नीति से चीनी की किल्लत नहीं हुई है। मंत्रालय के अनुसार उत्पादन लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और भंडार पर्याप्त है। फिर भी खुदरा बाजार में कीमतें नहीं थम रही हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए वे कम बुवाई कर रहे हैं। उद्योग संगठन ने मांग की है कि निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं ताकि अतिरिक्त चीनी विदेश जा सके। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर स्टॉक से खुले बाजार में चीनी छोड़ी जाएगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बड़ी मात्रा में खरीदारी न करें, क्योंकि कीमतें स्थिर होने की संभावना है। आने वाले हफ्तों में मॉनसून की बारिश और नई फसल की आवक से स्थिति सुधर सकती है। पिछले वर्ष चीनी उत्पादन 3.2 करोड़ टन रहा था, जबकि इस साल लक्ष्य 3.5 करोड़ टन रखा गया है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 20 प्रतिशत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है, जिसके लिए मिलों को अतिरिक्त गन्ना आवंटित किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इथेनॉल उत्पादन इसी रफ्तार से बढ़ा तो घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और घट सकती है। हालांकि सरकार ने स्टॉक लिमिट बढ़ाकर 10 लाख टन कर दी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत आपूर्ति की जा सके। खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि ग्राहक अब छोटे पैकेट खरीद रहे हैं, जिससे प्रति किलो कीमत ज्यादा लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकानों पर चीनी का वितरण सामान्य है, लेकिन शहरी बाजारों में दाम तेजी से चढ़े हैं। आने वाले त्योहारी सीजन में मांग और बढ़ने की आशंका है, जिससे कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इथेनॉल और चीनी के बीच संतुलन बनाने के लिए गन्ना मूल्य नीति की समीक्षा की जाए। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत