सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के लिए 14 जजों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट के लिए 14 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। कॉलेजियम के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सूची को मंजूरी दी और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इस सूची में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए पांच, बम्बई हाईकोर्ट के लिए चार, कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए तीन और मद्रास हाईकोर्ट के लिए दो नाम शामिल हैं। सभी नाम वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच से चुने गए हैं जिनका कार्यकाल और अनुभव मानकों के अनुरूप है। कॉलेजियम ने कहा कि इन नियुक्तियों से लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। पिछले कुछ महीनों में कई हाईकोर्ट में जजों की कमी रही है, जिससे मुकदमों की सुनवाई में देरी हो रही थी। सरकार को अब इन नामों पर अंतिम मुहर लगानी होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति अधिसूचना जारी होगी। न्यायपालिका के जानकारों का मानना है कि यह कदम न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगा। हालांकि कुछ विधि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। कॉलेजियम ने पहले भी इसी तरह की सिफारिशें की थीं, लेकिन कई बार सरकार की आपत्ति के कारण देरी हुई। इस बार कॉलेजियम ने सभी मानदंड पूरे करने का दावा किया है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इन नामों को मंजूर करती है। बार काउंसिल ने इस सिफारिश का स्वागत किया है और कहा है कि इससे न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में जजों की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। उन्होंने मांग की कि नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी देरी न हो। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अगले दो सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत