सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को सत्य निकेतन हादसे पर सुनवाई करेगा, सात की मौत

सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले पर सुनवाई करेगा। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई और करीब पंद्रह घायल हुए थे। घटना पिछले महीने दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई जब पुरानी रिहायशी इमारत की मरम्मत के दौरान छत अचानक गिर गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इमारत की नींव कमजोर थी और कई साल से मरम्मत नहीं हुई थी। पुलिस ने बिल्डर, ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। नगर निगम ने इमारत के मालिक को नोटिस जारी कर सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा है। पीड़ित परिवारों ने मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इमारत सुरक्षा नियमों की समीक्षा करेगा और जिम्मेदारी तय करेगा। अदालत ने केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई में सभी पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे और अदालत अंतिम आदेश दे सकती है। इस फैसले से भविष्य में पुरानी इमारतों की मरम्मत और सुरक्षा मानकों को लेकर नए दिशानिर्देश तय हो सकते हैं। इमारत 1970 के दशक में बनी थी और कई बार नगर निगम ने इसे असुरक्षित घोषित किया था। फिर भी बिल्डर ने बिना अनुमति के मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी घटना का संज्ञान लिया है और जांच की मांग की है। स्थानीय विधायक ने कहा कि सरकार को पुरानी इमारतों के लिए अनिवार्य निरीक्षण नीति बनानी चाहिए। पीड़ितों के वकील ने अदालत से अंतरिम मुआवजे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने नगर निगम को दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत