तमिलनाडु में तीसरे बच्चे पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव, कांग्रेस ने उठाए सवाल

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन की पूरी वेतन सहित मैटरनिटी लीव मिलेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की कैबिनेट ने लिया और इसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया गया। कांग्रेस ने इस नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने कहा कि यह लाभ केवल कुछ चुनिंदा कर्मचारियों तक सीमित है और निजी क्षेत्र की महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि मैटरनिटी लीव का दायरा सभी महिलाओं तक बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम करती हों। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मांग की कि नीति में समानता लाई जाए और इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। सरकार का पक्ष रखते हुए श्रम मंत्री सी.वी. गोपालकृष्णन ने बताया कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि भविष्य में निजी क्षेत्र को भी इस दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में भी तीखी बहस चल रही है। कुछ यूजर्स इसे प्रगतिशील कदम बता रहे हैं तो अन्य इसे अधूरा और राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत