ट्रंप प्रशासन अमेरिकी चुनाव में सेना नहीं भेजेगा, शीर्ष जनरल ने किया स्पष्ट

अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क मिले ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में साफ किया कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोई सैन्य टुकड़ी नहीं भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा नागरिक एजेंसियों के हाथ में रहेगी और सेना केवल राष्ट्रीय आपातकाल या विदेशी खतरे की स्थिति में ही सहायता करेगी। यह बयान तब आया जब डेमोक्रेटिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। सीनेटर चक शूमर और प्रतिनिधि एडम शिफ ने कहा कि सेना की गैरमौजूदगी से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि पोस कमिटेटस एक्ट के तहत सेना को घरेलू कानून प्रवर्तन में भाग लेने से रोका गया है। यह कानून 1878 में पारित हुआ था और तब से केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही सेना को बुलाया गया है, जैसे 2020 में कोविड-19 महामारी के समय। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि वह स्थानीय पुलिस और फेडरल एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजाम पूरे करेगा। व्हाइट हाउस ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाएगा। डेमोक्रेट्स ने मांग की है कि चुनाव आयोग को अतिरिक्त संसाधन दिए जाएं ताकि मतदाता सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से राजनीतिक तनाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं होगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व