ट्रंप ने भारतीय सौर उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया, उद्योग पर असर की आशंका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत से आयात होने वाले सौर पैनल, सेल और संबंधित उपकरणों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। यह फैसला अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें कहा गया था कि भारतीय कंपनियां अनुचित मूल्य निर्धारण और सरकारी सब्सिडी के जरिए अमेरिकी बाजार में दबदबा बना रही हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि सस्ते भारतीय उत्पाद घरेलू निर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिकी नौकरियां खतरे में डाल रहे हैं। भारतीय सौर उद्योग ने इस कदम को संरक्षणवादी बताया और कहा कि शुल्क से निर्यात में 30-40 फीसदी की गिरावट आ सकती है। भारत के प्रमुख सौर कंपनियों – अडानी ग्रीन, टाटा पावर सोलर और विक्रम सोलर – ने पहले ही अमेरिकी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी बना ली है। उद्योग संगठन एसईएमआई (सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने चेतावनी दी कि नए शुल्क से भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ेगी और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका में सौर ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए लंबी अवधि में भारतीय कंपनियां नए बाजार तलाश सकती हैं। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराने का संकेत दिया है और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए शुल्क कम कराने का प्रयास करेगी। अमेरिकी सौर निर्माताओं ने भी इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, शुल्क का असर केवल निर्यात पर नहीं, बल्कि भारतीय सौर परियोजनाओं की वित्तीय योजनाओं पर भी पड़ेगा क्योंकि कई परियोजनाएं अमेरिकी उपकरणों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, अमेरिकी कंपनियां अब घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ सकता है। भारतीय निर्यातक अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण‑पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि राजस्व की भरपाई हो सके। सरकार ने निर्यातकों को वित्तीय सहायता और बीमा योजनाएं देने की घोषणा की है, जिससे वे शुल्क के बोझ को कुछ हद तक सहन कर सकें। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व