ट्रंप प्रशासन ने यूएन बैठक से पहले फलस्तीनी नेताओं का वीजा रोका

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की आगामी बैठक से पहले फलस्तीनी नेताओं के वीजा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने कहा कि ये कदम उन गतिविधियों के जवाब में उठाया गया है जो शांति प्रक्रिया को कमजोर करती हैं। वीजा रद्द होने से फलस्तीनी प्रतिनिधि यूएन मंच पर अपनी बात रखने में बाधा का सामना करेंगे। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और फलस्तीन के बीच तनाव बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी फलस्तीनी अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उनके दूतावासों पर पाबंदी लगाई। इस बार वीजा प्रतिबंध को सीधे सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा गया है। प्रशासन का कहना है कि कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो हिंसा को उकसा सकते हैं। फलस्तीनी side ने इस कदम को असमान और राजनीतिक प्रेरित बताते हुए निंदा की है। palestinian authority के प्रवक्ता ने कहा कि वीजा रोकना बातचीत के दरवाज़े बंद करने जैसा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो इस एकतरफ़ा कार्रवाई के खिलाफ खड़े हों। अमेरिकी राज्य विभाग के अधिकारी ने बयान जारी करके कहा कि निर्णय राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिया गया है और इसे वापस लेने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका अभी भी दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है लेकिन शर्तों के साथ। इस बयान से दोनों पक्षों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वीजा बैन से आगामी यूएन सत्र में फलस्तीनी पक्ष की आवाज़ कमजोर हो सकती है। इससे प्रस्तावों पर मतदान में असंतुलन आ सकता है और शांति पहल पर असर पड़ सकता है। साथ ही, यह कदम अन्य देशों को भी अपने नीतिगत रुख पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की मध्यस्थता की खबर नहीं आई है। दोनों पक्षों की टकराव वाली स्थिति देखकर लगता है कि निकट भविष्य में कोई突破 नहीं दिख रही। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार समूहों ने तुरंत बातचीत बहाल करने की अपील की है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व