ब्रिटेन ने मानी भारत की कार्बन योजना, निर्यातकों को दोहरे टैक्स से राहत

ब्रिटेन सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारत की कार्बन क्रेडिट योजना को अपने कार्बन टैक्स ढांचे में शामिल करेगा। इस फैसले से भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में निर्यात करते समय दोहरा कार्बन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब तक भारतीय निर्यातकों को भारत में कार्बन क्रेडिट खरीदने के बाद फिर ब्रिटेन में भी टैक्स चुकाना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत भारत में जारी कार्बन क्रेडिट को ब्रिटेन में सीधे मान्य माना जाएगा। इससे भारतीय इस्पात, सीमेंट और रसायन क्षेत्र के बड़े निर्यातकों को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी। ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच जलवायु सहयोग को मजबूत करेगा और हरित व्यापार को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘नेट जीरो 2070’ प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही दोनों पक्ष एक संयुक्त कार्यसमूह बनाएंगे जो कार्बन बाजार के नियमों को और सरल बनाएगा। उद्योग संगठनों ने भी फैसले को सकारात्मक बताया। फिक्की के अध्यक्ष ने कहा कि इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विदेशी बाजारों में भारतीय हरित तकनीक की मांग बढ़ेगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी कुछ तकनीकी बाधाएं हैं, जैसे क्रेडिट की प्रमाणिकता और निगरानी तंत्र। इन मुद्दों को हल करने के लिए दोनों देश अगले छह महीने में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेंगे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व