अमेरिका ने निजी कंपनियों को दी हैक‑बैक की इजाज़त, विदेशी साइबर गिरोहों पर सीधी कार्रवाई

अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निजी कंपनियों को विदेशी साइबर अपराधियों के ठिकानों पर हैक‑बैक करने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति के नए आदेश के मुताबिक, अधिकृत फर्म अब संदिग्ध सर्वर में घुसकर डेटा चुराने या उसे नष्ट करने की कार्रवाई कर सकती हैं। यह नीति उन गिरोहों को निशाना बनाती है जो अमेरिकी बुनियादी ढांचे, वित्तीय संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला करते रहे हैं। सरकार का तर्क है कि पारंपरिक कानूनी प्रक्रिया धीमी होती है और अपराधी अक्सर दूसरे देशों में छिपे रहते हैं। इसलिए निजी क्षेत्र को त्वरित प्रतिक्रिया का अधिकार देना ज़रूरी है। आदेश में स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं: केवल उन कंपनियों को अनुमति मिलेगी जो साइबर सुरक्षा मानकों को पूरा करती हों और जिनकी गतिविधियों की निगरानी संघीय एजेंसियाँ करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम साइबर अपराधियों पर दबाव बढ़ाएगा, लेकिन कुछ आलोचकों को डर है कि इससे अनधिकृत घुसपैठ और अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ सकते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि किसी भी गलत कार्रवाई पर कड़ी सज़ा होगी। उधर, कई बड़ी टेक कंपनियों ने इस पहल का स्वागत किया है और अपनी सुरक्षा टीमों को तैयार करना शुरू कर दिया है। छोटी फर्मों को भी सलाह दी गई है कि वे मान्यता प्राप्त साझेदारों के साथ मिलकर काम करें। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व