अमेरिकी अदालत का फैसला: जनजाति की आपत्ति खारिज, सीमा दीवार का काम जारी

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण रोकने की जनजाति की मांग ठुकरा दी। टोहोनो ओ'ओधाम जनजाति ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर दीवार बनने से पर्यावरण और सांस्कृतिक नुकसान का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन जज ने ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दीवार बनाने का सरकार का अधिकार जनजाति के अधिकारों पर भारी पड़ता है। अदालत के इस फैसले से एरिजोना के उस इलाके में निर्माण कार्य तेज हो सकेगा जो जनजाति के रिजर्वेशन क्षेत्र से गुजरता है। जनजाति के वकीलों ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने का एलान किया है। उनका कहना है कि दीवार से वन्यजीवों का प्राकृतिक गलियारा टूटेगा और पुरातात्विक स्थल नष्ट होंगे। ट्रंप प्रशासन ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे सीमा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि दीवार अवैध घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में कारगर साबित होगी। निर्माण कंपनियों को अब बिना रुकावट काम आगे बढ़ाने की छूट मिल गई है। मानवाधिकार संगठनों ने हालांकि चिंता जताई है कि अदालत का यह रुख मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को कमजोर करता है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि दीवार से प्रवासी पक्षियों और जानवरों के रास्ते बंद हो जाएंगे। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जनजाति ने नाइन्थ सर्किट कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर ली है।