बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना: छात्र आंदोलन में एके-47 से चली गोलियां

बिहार सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बयान दिया। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि पिछले महीने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एके-47 राइफल से गोलियां चली थीं। यह स्वीकारोक्ति उस याचिका पर आई जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल के अत्यधिक इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसकी टीम केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थी। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की और फिर हथियार लेकर आगे बढ़े। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का संकेत दिया। अदालत ने कहा कि तथ्यों की पुष्टि के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज अहम होंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मांग की कि दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो और घायल छात्रों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एके-47 जैसे घातक हथियार का उपयोग नागरिक आंदोलन में अस्वीकार्य है। बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को निलंबित रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग पर चिंता जताई है, जबकि कुछ राजनीतिक दल इसे कानून-व्यवस्था का मामला बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है। तब तक सभी पक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत