क्रिटिकल मिनरल्स पर टिकी भारत की ऊर्जा सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले डेढ़-दो साल में कई बार क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने इन्हें ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सेमीकंडक्टर निर्माण से जोड़ा है। क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं जो बैटरी, सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अनिवार्य हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसमें शामिल हैं। भारत अपनी घरेलू खदानों से केवल कुछ ही मात्रा निकाल पाता है। अधिकांश आपूर्ति चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से होती है। इससे सप्लाई चेन में जोखिम बढ़ता है। सरकार ने हाल ही में 'क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' शुरू किया है। इसका मकसद घरेलू खोज, प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विदेशी साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ समझौते हुए हैं। इनसे लिथियम और कोबाल्ट की सुनिश्चित आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए भी ये खनिज जरूरी हैं। भारत अपने चिप निर्माण संयंत्र लगाने की योजना बना रहा है। बिना स्थिर आपूर्ति के यह लक्ष्य अधूरा रहेगा। रणनीतिक स्वायत्तता के लिए सरकार रणनीतिक भंडार बनाने पर विचार कर रही है। इससे किसी भी बाहरी दबाव का सामना किया जा सकेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल खनन ही काफी नहीं, प्रसंस्करण तकनीक और पर्यावरण मानकों पर भी ध्यान देना होगा। स्थानीय समुदायों की सहमति भी ज़रूरी है। आने वाले वर्षों में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। भारत अगर समय पर कदम उठाता है तो ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी बढ़त दोनों हासिल कर सकता है। सरकार ने रीसाइक्लिंग नीति भी तैयार की है। पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लिथियम और कोबाल्ट निकालने के लिए नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत खनिज सुरक्षा गठबंधन में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। क्वाड और आईपीईएफ जैसे मंचों के माध्यम से साझा अनुसंधान और तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी निवेशकों को टैक्स छूट और तेज़ मंजूरी देकर खनन और प्रसंस्करण में पूंजी आकर्षित की जा रही है। इससे 2027 तक घरेलू उत्पादन दोगुना होने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया