होर्मुज जलडमरूमध्य में अधिकृत जहाजों पर ईरान ने लगाया सेवा शुल्क

ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस फैसले के मुताबिक केवल उन जहाजों से शुल्क लिया जाएगा जिन्हें ईरान ने अपनी अधिकृत सूची में रखा है। सरकार का तर्क है कि यह शुल्क जलमार्ग की सुरक्षा, निगरानी और रखरखाव के खर्च को पूरा करेगा। होर्मुज विश्व के तेल व्यापार का सबसे अहम चोकपॉइंट है, जहाँ से हर दिन करीब दो करोड़ बैरल कच्चा तेल निकलता है। पिछले सालों में ईरान ने कई बार जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन कभी पूरी तरह से बंद नहीं किया। नए शुल्क के पीछे ईरान की आंतरिक आर्थिक चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी तेल आय को भारी नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस कदम पर चिंता जताई है और कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के विपरीत हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान ने स्पष्ट किया कि शुल्क केवल अधिकृत जहाजों पर लगेगा और गैर‑अधिकृत जहाजों को रोका नहीं जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईरान की आर्थिक दबाव को कम करने की कोशिश है, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके टैंकर इसी मार्ग से गुजरते हैं। भारतीय जहाजरानी कंपनियों ने कहा है कि वे शुल्क की जानकारी मिलने के बाद अपने मार्ग और लागत की समीक्षा करेंगे। वहीं, ईरान ने भरोसा दिलाया है कि शुल्क तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। फिलहाल शुल्क की दरें और लागू होने की तारीख घोषित नहीं की गई हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व