जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन, मेरिट और आर्थिक आधार की मांग

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले हफ्ते एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें देश भर से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण देने से योग्यता की अनदेखी होती है। उनका तर्क है कि आर्थिक स्थिति को मुख्य आधार बनाया जाए ताकि गरीब परिवारों को वास्तविक लाभ मिल सके। आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया लागू करने की अपील की, जिससे सभी को समान अवसर मिले। सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन संसदीय समिति से चर्चा की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखी है; कुछ दल आरक्षण को बनाए रखने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य सुधार की बात कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण से वंचित वर्गों को सीधा लाभ होगा और जातिगत भेदभाव कम होगा। हालांकि, जाति आधारित आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि यह व्यवस्था ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का एकमात्र साधन है। प्रदर्शन में लगभग दो हजार लोग शामिल हुए थे, जिनमें छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी। आंदोलनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालने की योजना बनाई है, ताकि उनकी मांग सीधे नीति निर्माताओं तक पहुंचे। अगले कुछ हफ्तों में इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने की संभावना है, जिससे नीति में बदलाव का रास्ता खुल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नीति परिवर्तन से पहले व्यापक जन सुनवाई और आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी बहस चल रही है, जिससे जनमानस की राय सामने आ रही है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया