नेपाल ने नहीं मांगा बाढ़ मुआवजा, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने किया साफ

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बुधवार को उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि नेपाल ने हालिया बाढ़ के लिए भारत से मुआवजा मांगा है। काठमांडू में पत्रकारों से बात करते हुए खनाल ने साफ शब्दों में कहा, "नेपाल ने भारत सरकार से बाढ़ राहत या मुआवजे की कोई औपचारिक मांग नहीं रखी है।" पिछले महीने नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश से आई बाढ़ ने सैकड़ों गांव डुबो दिए थे। जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इसके बाद भारतीय मीडिया के एक हिस्से और सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि नेपाल सरकार नई दिल्ली से वित्तीय मदद मांग सकती है। विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल ने भारत से जिस मुद्दे पर सहयोग मांगा है, वह है — सीमावर्ती नदियों की निगरानी और पूर्व-चेतावनी तंत्र को मजबूत करना। खनाल के मुताबिक, "हमने भारत से तकनीकी सहयोग और नदी जल स्तर के आंकड़े साझा करने की व्यवस्था बेहतर करने का आग्रह किया है, ताकि दोनों तरफ के लोगों को समय पर चेतावनी मिल सके।" भारत और नेपाल के बीच कोसी, गंडक, महाकाली जैसी कई बड़ी नदियाँ बहती हैं। मानसून में इनका जलस्तर अचानक बढ़ने से दोनों देशों के सीमावर्ती जिले प्रभावित होते हैं। 2008 में कोसी त्रासदी के बाद से दोनों पक्षों ने संयुक्त निगरानी तंत्र बनाया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सूचना आदान-प्रदान में अब भी देरी होती है। खनाल ने यह भी कहा कि नेपाल अपनी आंतरिक संसाधनों से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने राहत पैकेज घोषित किया है और सेना, पुलिस, स्वयंसेवकों को राहत कार्यों में लगाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली नेपाल के तकनीकी सहयोग प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख रखता है और मौजूदा तंत्र को अपग्रेड करने पर बातचीत जारी है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व