1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुनवाई, दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त, नगालैंड विधेयक पेश, जॉन टर्नस बने एपल सीईओ

आज 1 सितंबर को देश भर में कई अहम घटनाएं होनी हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा तय करने और नीट परीक्षा में आरक्षण नियमों पर सुनवाई करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के वकील अपना पक्ष रखेंगे और अदालत से स्पष्ट दिशानिर्देश मांगेंगे। ओबीसी क्रीमी लेयर का मुद्दा लंबे समय से न्यायपालिका और सरकार के बीच विवाद का विषय रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपये वार्षिक तय किया था, लेकिन कई राज्य इससे सहमत नहीं थे। नीट मामले में भी आरक्षण के प्रतिशत और श्रेणीवार सीटों पर स्पष्टता की मांग उठी है। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रमुख योजना ‘लक्ष्मी योजना’ की पहली किस्त आज जारी करेगी। योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। पहली किस्त के लिए करीब बीस लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है और राशि तत्काल ट्रांसफर होगी। दिल्ली की लक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन देगी। नगालैंड विधानसभा में ‘नगालैंड फ्रंटियर क्षेत्रीय प्राधिकरण विधेयक’ पेश किया जाएगा। विधेयक सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने और स्थानीय परिषदों को अधिक अधिकार देने के लिए लाया गया है। नगालैंड में फ्रंटियर प्राधिकरण का गठन सीमावर्ती सुरक्षा और विकास को एक साथ लाने का प्रयास है। विधेयक में स्थानीय जनजातीय परिषदों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का प्रावधान है। विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है और बहस की मांग की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेक जगत की नजर एपल पर रहेगी क्योंकि जॉन टर्नस आज आधिकारिक तौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालेंगे। टर्नस पहले एपल के मुख्य परिचालन अधिकारी थे और उनके नेतृत्व में कंपनी नई उत्पाद रणनीति पर काम करेगी। एपल के नए सीईओ जॉन टर्नस ने पहले कंपनी की सप्लाई चेन और उत्पाद विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में एपल अगले वर्ष नए आईफोन और मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस लॉन्च कर सकती है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत